उपखंड क्षेत्र में इन दिनों विज्ञापन वार चल रहा हैं, ऐसे में निजी कंपनियों ने अपने प्रचार-प्रसार के लिए नायाब तरीका निकाला है। इससे उन्हें बिना खर्च किए ही बेहतरीन प्रचार मिल रहा है। इसका सीधा राजस्व नुकशान होता हैं।
उपखंड क्षेत्र में इन दिनों विज्ञापन वार चल रहा हैं, ऐसे में निजी कंपनियों ने अपने प्रचार-प्रसार के लिए नायाब तरीका निकाला है। इससे उन्हें बिना खर्च किए ही बेहतरीन प्रचार मिल रहा है। इसका सीधा राजस्व नुकशान होता हैं।
टाइम्स ऑफ डेजर्ट
संवाददाता कानु सोलंकी
सिवाना । इस तरह से विज्ञापनों व पेम्पलेट के चिपकाने से इमारतों की सुंदरता अलग खराब हो रही है। हालांकि अवैध तौर पर सरकारी संपति पर विज्ञापन पर पूर्ण रोक लगी हुई हैं। बावजूद इसके आदेशों की परवाह किए बिना सरकार संपत्ति से निजी कमाई हो रही है। उपखंड क्षेत्र की सरकारी संपत्तियों पर इस समय विज्ञापनों की भरमार है।प्रचार-प्रसार को लेकर निजी कंपनियों की होड़ लगी हुई है। जो सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर विज्ञापन के रूप में देखे जा सकते हैं। साथ ही कई जगह पेड़ों पर भी होर्डिंग टंगे हुए देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि निजी कंपनिया अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए निजी भवनों व होर्डिंग्स पर रुपए खर्च करने की बजाए सीधे सरकारी भवनों की दीवारों को प्रचार करने का माध्यम बना लिया है।
दिशा सूचक बोर्ड भी नहीं छोड़े
बिना खर्च किए विज्ञापन करने वालों ने जहा मन आया वहा पर पेम्पलेट चिपका दिए। पीडब्लूडी विभाग द्वारा लगाए गए दिशा सूचक बोडरें को भी नहीं छोड़ा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर लगे बोर्ड पर भी पेम्पलेट को चिपका दिया गया है।
होर्डिंग लगाने के नहीं मापदंड
क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को लेकर निजी कंपनियों ने जहा समझ आया वहीं होर्डिंग खड़े कर दिए हैं। इन कंपनियों ने शासकीय कार्यालयों बिजली के खंभों को भी नहीं छोड़ा है। क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय, स्कूल भवन की बाउंड्रीवाल इत्यादि पर विज्ञापनों की भरमार बनी हुई है।
बिजली पोलों पर भी पोस्टर
अवैध विज्ञापन करने वालों ने बिजली पोल को भी नहीं छोड़ा है। क्षेत्र के कई बिजली पोलों पर अवैध विज्ञापन के बोर्ड लटके नजर आते हैं। इस कारण में शार्ट-शर्किट भी होते रहते हैं। जबकि संबंधित विभाग से इन निजी कंपनियों ने अनुमति भी नहीं ली और न ही विभाग ने वर्षो से लिखे विज्ञापन को लेकर किसी कंपनी पर कार्रवाई की। इससे राजस्व नुकशान होता हैं।
फर्म ने विभाग से नहीं ली अनुमति :
इस दौरान संबधित कई फर्म संचालको से बात करने पर उन्होंने बताया कि अनुमति नही ली गई हैं, तो क्या ऐसे ही सरकारी संपत्ति पर निजी विज्ञापनदाता अपने-अपने फर्म का प्रचार करते रहेंगे या संबधित विभाग उठाएगा ठोस कदम?
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