समाचार पत्र और टीवी पर तीन बार देनी होगी जानकारी, राजनीतिक दल भी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेंगे घोषणा, आपराधिक रिकार्ड  की घोषणा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर नाम से एक पोर्टल भी तैयार किया।